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बंगाणा पशु पालन विभाग में सीनियर वेटनरी ऑफिसर द्वारा किएगए बिकास कार्यों की मांगी जांच,
बंगाणा, उपमंडल बंगाणा में वर्ष 2018 से 2023 तक पशुपालन विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर विधायक विवेक शर्मा ने विधानसभा सदन में गंभीर सवाल उठाते हुए तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी, बंगाणा की कार्यप्रणाली की जांच करवाने की मांग उठाई है। विधायक द्वारा सदन में यह मामला उठाए जाने के बाद पशुपालन विभाग की उस अवधि की कार्यप्रणाली एक बार फिर चर्चा में आ गई है। विधायक विवेक शर्मा ने विधानसभा में सरकार से जानकारी मांगते हुए वर्ष 2018 से 2023 के बीच बंगाणा पशुपालन विभाग में तत्कालीन वरिष्ठ पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा किए गए कार्यों, विभागीय गतिविधियों तथा प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित पहलुओं की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों की कार्यप्रणाली पूरी तरह पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए तथा यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही की शिकायत सामने आती है तो उसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है।
विधायक ने सदन में इस मामले को उठाते हुए कहा कि पशुपालन विभाग ग्रामीण क्षेत्र के लोगों और पशुपालकों से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। बंगाणा क्षेत्र में बड़ी संख्या में परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं। ऐसे में विभाग की सेवाओं में किसी भी प्रकार की कमी या प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही का सीधा असर पशुपालकों पर पड़ता है। उन्होंने सरकार से संबंधित अवधि के रिकॉर्ड और कार्यप्रणाली की जांच करवाकर वास्तविक स्थिति सामने लाने की मांग की।
विवेक शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाना नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करना है। यदि किसी अधिकारी ने नियमों के अनुसार कार्य किया है तो जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन यदि कहीं अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारी तय होनी चाहिए।
विधायक द्वारा विधानसभा में यह मुद्दा उठाए जाने के बाद पशुपालन विभाग से जुड़े लोगों और क्षेत्र वासियों में भी चर्चा तेज हो गई है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से विभागीय सेवाओं से जुड़े मामलों की निष्पक्ष समीक्षा होने से व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी और पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। विधायक विवेक शर्मा ने सरकार से मांग की कि वर्ष 2018 से 2023 तक बंगाणा पशुपालन विभाग की तत्कालीन कार्यप्रणाली से संबंधित सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाए और यदि जांच में कोई कमी या अनियमितता सामने आती है तो नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जनता के हितों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए।