दैनिक जागो वर्ल्ड ! ऊना ब्युरो रिपोर्ट
हिमाचल प्रदेश सरकार की उदासीनता और पत्रकारों की लंबे समय से लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में हिमाचल प्रदेश यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स ने इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस नहीं मनाने का निर्णय लिया है। यूनियन इस बार राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन और पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन भी नहीं करेगी।
यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जोगिंद्र देव आर्य और महासचिव रूप किशोर ठाकुर ने संयुक्त प्रेस बयान जारी कर बताया कि यूनियन प्रतिवर्ष अपने स्तर पर प्रदेश में राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित करती रही है। इसमें प्रदेशभर से पत्रकार भाग लेते हैं तथा उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए करीब 27 पत्रकारों को ‘हिमाचल गौरव सम्मान’ से सम्मानित किया जाता रहा है। यह आयोजन पत्रकारों के सम्मान और पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण मंच रहा है।
उन्होंने कहा कि पिछले करीब तीन वर्षों से यूनियन अपनी तहसील, उपमंडल और जिला इकाइयों के माध्यम से पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को सरकार के समक्ष उठाती रही है। मुख्यमंत्री को कई बार मांग पत्र और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ठोस एवं सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित कई पड़ोसी राज्यों में पत्रकारों के कल्याण के लिए पेंशन, स्वास्थ्य सुविधाओं, आवास और अन्य योजनाएं लागू की गई हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश के पत्रकार आज भी इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में भी अन्य राज्यों की तर्ज पर पत्रकारों के लिए व्यापक कल्याणकारी नीति बनाई जाए।
उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज और सरकार के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी पत्रकार जनसमस्याओं को उजागर कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की अनदेखी होना दुर्भाग्यपूर्ण है।
दोनों पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकार के समक्ष बार-बार मांगें उठाने और ज्ञापन सौंपने के बावजूद कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। इसी के विरोध में यूनियन ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय पत्रकार सम्मेलन और सम्मान समारोह को इस वर्ष स्थगित रखने का निर्णय लिया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के विभिन्न प्रेस क्लब और पत्रकार संगठन अपने-अपने स्तर पर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मना सकते हैं। यूनियन का यह निर्णय सरकार की उदासीनता के प्रति विरोध दर्ज करवाने तक सीमित है।
यूनियन ने प्रदेश सरकार से मांग की कि पत्रकारों के लिए पेंशन योजना, स्वास्थ्य बीमा, आवास सुविधा और अन्य कल्याणकारी योजनाएं लागू करने की दिशा में शीघ्र ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि प्रदेश के पत्रकारों को भी सम्मानजनक जीवन और सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

