Monday, September 7, 2026
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हरियाणा सरकार ने मानी सफाईकर्मियों की मांगें, 60 साल तक नौकरी की गारंटी; 15 प्रतिशत तक बढ़ेगी सैलरी

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हरियाणा सरकार ने हड़ताली सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन की 13 में से 12 मांगें मान ली हैं। उन्हें 60 साल तक सेवा की गारंटी और 15% अतिरिक्त वेतन सहित कई लाभ देने की तैयारी है।छह अगस्त से हड़ताल पर चल रहे हरियाणा के सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को मनाने के लिए सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है।आंदोलनकारी कर्मचारियों के साथ छह दौर की बातचीत के बाद सरकार ने उनकी 13 मांगों में से 12 मांगें मान ली हैं। केवल एकमात्र बची मांग पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को नियमित करने को सरकार कानूनी परीक्षण करवाने में लगी है।


हरियाणा सरकार ने इस मांग के पूरा होने तक बीच का रास्ता निकाला है। प्रदेश सरकार ने आंदोलनकारी करीब 13 हजार सफाई कर्मियों व सीवरमैन को हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के दायरे में लाने की पेशकश की है। हरियाणा सरकार के प्रस्ताव के अनुसार पालिका रोल के कर्मचारियों को लगभग नियमित कर्मचारियों के समान लाभ दिलाने के साथ 60 वर्ष तक सेवा की सुनिश्चितता दी जाएगी।इतना ही नहीं, अधिनियम के तहत मिलने वाली पात्रता के अतिरिक्त मासिक वेतन में 15 प्रतिशत अधिक राशि देने की भी सरकार की मंशा है।हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अधिनियम-2024 के तहत अर्धवार्षिक वेतन वृद्धि, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एक्सग्रेसिया वित्तीय सहायता और एक्सग्रेसिया नियुक्ति जैसे लाभ देने पर भी सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है।वर्तमान में पालिका रोल के सफाई कर्मचारियों का वेतन 19 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये मासिक करने पर विचार किया जा रहा है।पालिका रोल पर 10 साल से अधिक समय अवधि तक कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25 हजार 560 रुपये होगी, जिसमें 21970 रुपये वेतन, दो हजार रुपये जोखिम भत्ता और 1590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं। अपने इस रुख के बारे में राज्य सरकार विधानसभा में अवगत करा चुकी है।हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों व सीवरमैन की सभी मांगें हुबहू मान ली हैं। उनकी 13वीं मांग पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों और सीवरमैन को नियमित करने की है। सरकार ने इस मांग को पूरा करने से मना नहीं किया है। इस मांग का कानूनी परीक्षण करवाया जा रहा है। तब तक सरकार ने कर्मचारियों के सामने वैकल्पिक राहत का बड़ा प्रस्ताव रखा है।

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