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हिमाचल प्रदेश में पंचायतों को 16वें वित्त आयोग की परफार्मेंस ग्रांट पाने के लिए अब अपने संसाधनों से आय बढ़ानी होगी। वर्ष 2028-29 से प्रति परिवार न्यूनतम 1200 रुपये सालाना राजस्व अर्जित करना अनिवार्य होगा।हिमाचल प्रदेश में 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत पंचायतों को मिलने वाली परफार्मेंस ग्रांट के लिए अब अपने संसाधनों से आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना होगा। वर्ष 2028-29 से परफार्मेंस ग्रांट प्राप्त करने के लिए पंचायतों को प्रति परिवार न्यूनतम 1200 रुपये सालाना अपना राजस्व अर्जित करना होगा। निर्धारित शर्त पूरी नहीं करने वाली पंचायतों को परफार्मेंस ग्रांट से वंचित होना पड़ सकता है।
16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2027-28 में स्वस्रोत राजस्व में न्यूनतम 2.5 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करनी होगी। इसके बाद वर्ष 2028-29 से पंचायतों के लिए प्रति परिवार कम से कम 1200 रुपये वार्षिक स्वस्रोत राजस्व अर्जित करने का मानक लागू होगा। इसका उद्देश्य पंचायतों को अपने स्तर पर आय के साधन विकसित करने और केवल सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है।पंचायतों को कर एवं शुल्क सहित आय के विभिन्न स्वीकृत स्रोतों को मजबूत करना होगा। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के साथ ही राजस्व वसूली की व्यवस्था को प्रभावी बनाना भी आवश्यक होगा। जिन पंचायतों की अपने संसाधनों से आय निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होगी, उन्हें परफार्मेंस ग्रांट प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।