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आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर 22000 करोड़ रुपये के चावल घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है।आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर 22000 करोड़ के चावल घोटाले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। आप ने कहा कि दिल्ली सरकार ने प्रति सप्ताह 31 हजार मीट्रिक टन चावल तीन साल से केंद्र सरकार के एफसीआइ के गोदामों से 23 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा जाना था।योजना यह थी कि यह चावल खरीद कर गरीबों को नहीं बांटा जाना था बल्कि हरियाणा की एक संस्था को 46 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेच दिया जाए। यानी उसमें 11 हजार करोड़ रुपये की दलाली खाई जानी थी।
असम के एक कॉरपोरेशन ने सात जनवरी 2026 को खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह को पत्र लिखा था कि केंद्र सरकार के पास एक स्कीम है जिसमें केंद्र सरकार राज्यों को बहुत ही सस्ते दामों पर चावल देती है। यह चावल उन लोगों को दिया जाता है जो गरीब हैं और उनके पस राशन कार्ड नहीं है।असम के कॉरपोरेशन ने लिखा कि यह चालव हम लेंगे और गरीबों को बांटेगे। चार माह बाद सिरसा ने 8 अप्रैल 2026 को पत्र भेज दिया कि इसे कंसीडर करें। इस पर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त आयुक्त अरुण कुमार झा ने एफसीआइ को पत्र लिखा और उनके असम के कॉरपोरेशन को देने के लिए भी पत्र लिखे।
शिकायत होने पर केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिल्ली सरकार को पत्र लिखा और दिल्ली सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया है। आप ने कहा कि यह केवल अधिकारी पर कार्रवाई का मामला नहीं है। यह मामला मंत्री और पूरी सरकार से जुड़ा हुआ है। इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसे लेकर आप के दिल्ली संयोजक सौरभ भारद्वाज ने प्रेसवार्ता की।