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दिल्ली सरकार सत्य निकेतन हादसे के बाद पेइंग गेस्ट आवासों के लिए नई सुरक्षा नीति लाने की तैयारी में है। इसके तहत पुरानी इमारतों के मालिकों को संरचनात्मक ऑडिट रिपोर्ट और सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
दिल्ली सरकार पेइंग गेस्ट आवासों के लिए नई सुरक्षा नीति लाने की योजना बना रही है। हालांकि राजधानी में पीजी को रेगुलेट करने के प्रयास 1993 से ही चल रहे हैं। दिल्ली सरकार का यह कदम सत्य निकेतन में बिल्डिंग ढहने की घटना के बाद आया है।
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