नूरपुर- भूषण शर्मा
हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने की मांग को लेकर 5 अप्रैल को “सामाजिक न्याय यात्रा” के अंतर्गत जिला कांगड़ा की नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के संबंधित नागर समाज संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक भलेटा में हुई।
बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने तय किया कि वह गांव गांव जाकर हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने की मांग को लेकर सामाजिक न्याय यात्रा” के तहत “हर घर दस्तक” दी जाएगी और हस्ताक्षरों के माध्यम से संबंधित समाज के प्रतिनिधियों की सहमती लेते हुए 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के शिल्पकार भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर संबंधित विधायक के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश में,”अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि कानून के लिए ज्ञापन के माध्यम से मांग की जाएगी, कि वह पार्टी चुनाव घोषणा पत्र में किए गए वायदे अनुसार हिमाचल प्रदेश में”अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति विकास निधि कानून की प्रक्रिया शुरू करे।
बैठक में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास समिति कानून के लिए राज्य गठबंधन की विधानसभा में स्तरीय कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें श्री प्रीतम चंद संधू संयोजक एवं सदस्य श्री हरबंस नागला, शिव कुमार, मोहन सिंह, शमशेर सिंह, तेजराम सहोत्रा, वकील सिंह, श्रेष्ठा देवी, कंचन देवी, सीमा देवी, संदेश कुमारी बलवंत सिंह कौंडल, रोहित, विजय सिंह तथा केवल सिंह चुने गए।
राज्य गठबंधन की ओर से भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री डी.पी. चंद्रा जी, राज्य प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत वरिष्ठ अधिकारी श्री बी.आर. कमल जी, सुखदेव विश्वप्रेमी, श्री हरबंश नांगला,श्री प्रीतम चंद संधू तथा लेखराज जी ने बैठक की प्रक्रिया को फैसिलिटेट किया।
1 अप्रैल 2026 से “अनुसूचित जाति, जनजाति विकास निधि विशेष कानून” बनाने की मांग को वोट के साथ जोड़ते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में “सामाजिक न्याय यात्रा” के दौरान “हर घर दस्तक”
