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दिल्ली सरकार द्वारका में 2700 जेएनएनयूआरएम फ्लैटों की मरम्मत के लिए 12 करोड़ रुपये खर्च करेगी। यह कदम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जल्द ही इन खाली पड़े फ्लैटों का आवंटन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
दिल्ली सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों को लंबे समय से तैयार पड़े फ्लैट आवंटित करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।इसी क्रम में द्वारका स्थित जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत निर्मित करीब 2700 फ्लैटों की मरम्मत और आवश्यक सुधार कार्य के लिए सरकार ने दोबारा टेंडर जारी किया है। इससे पहले निकाला गया टेंडर निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद संशोधित प्रक्रिया के तहत नया टेंडर आमंत्रित किया गया है।सरकार इस मरम्मत कार्य पर लगभग 12 करोड़ रुपये खर्च करेगी। फ्लैट काफी समय से खाली पड़े हैं, जिसके कारण इनमें कई स्थानों पर मरम्मत और रखरखाव की आवश्यकता पैदा हो गई है। निर्माण संबंधी कमियों को दूर करने, क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत, विद्युत एवं जलापूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने, पेंटिंग तथा अन्य जरूरी कार्य इस परियोजना के तहत किए जाएंगे ताकि फ्लैट आवंटन के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।
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अधिकारियों का कहना है कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को इन फ्लैटों का आवंटन करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य पहले से निर्मित, लेकिन खाली पड़े आवासों का उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि जरूरतमंद परिवारों को जल्द आवास उपलब्ध कराया जा सके।जेएनएनयूआरएम योजना के तहत इन फ्लैटों का निर्माण शहरी गरीबों को किफायती आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। हालांकि विभिन्न कारणों से इनका आवंटन लंबे समय तक लंबित रहा। अब सरकार मरम्मत कार्य पूरा कर इन्हें शीघ्र आवंटित करने की तैयारी में है। अधिकारियों का मानना है कि इससे हजारों जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास मिलने का रास्ता साफ होगा।