शिमला-टीना ठाकुर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि गगल क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित परिवारों को चरणबद्ध तरीके से मुआवजा दिया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों को अभी मुआवजा नहीं मिला क्योंकि उनका मालिकाना हक स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 1960 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यदि आरडीजी (Revenue Department Grant) पहले उपलब्ध होती तो मुआवजा और तेजी से दिया जा सकता था।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि 60 परिवारों को अभी मुआवजा नहीं मिला है, जिसमें कुछ को 20 लाख रुपए और कुछ को करोड़ों की राशि मिलेगी। सदस्य विपिन सिंह परमार ने कहा कि जिनकी जमीन आई है उन्हें पैसा बांट दिया गया है। वहीं केवल सिंह पठानिया ने शाहपुर में हुए नुकसान का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार जिलों के लोग प्रभावित हुए हैं और भविष्य में भी मुआवजा जारी रहेगा क्योंकि 3000 करोड़ रुपए रिज़र्व में रखे गए हैं।
हवाई कनेक्टिविटी को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले शिमला से चंडीगढ़ और धर्मशाला के लिए सीमित उड़ानें थीं, जिनके पास केवल दो विमान और पायलट थे। अब हर जिले में हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। जून में पालमपुर और चंबा में हेलीपोर्ट तैयार होंगे, इसके बाद ऊना, सोलन और सिरमौर में भी बनाए जाएंगे। इससे हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्र हवाई मार्ग से जुड़े होंगे।
नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने एयरपोर्ट परियोजना के बजट और वित्तीय योजना पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि इस परियोजना के लिए कितना बजट लिया गया, कितना लोन और ब्याज होगा, और इसे कैसे चुकाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जानकारी एकत्रित करने के बाद सार्वजनिक की जाएगी।
