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हिमाचल सरकार विकास कार्यों और योजनाओं के संचालन के लिए बाजार से 700 करोड़ रुपये का नया ऋण लेगी, जिसकी नीलामी 1 सितंबर, 2026 को होगी। वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार फिर बाजार से 700 करोड़ रुपये का नया ऋण लेने जा रही है। प्रदेश के वित्त विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। यह ऋण विकास कार्यों और योजनाओं के संचालन के लिए लिया जा रहा है। वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार के अनुसार, इस ऋण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के मुंबई कार्यालय के माध्यम से पहली सितंबर, 2026 को ई-कुबेर पोर्टल पर नीलामी आयोजित की जाएगी।13 वर्ष की अवधि के लिए होगा लोन700 करोड़ का ऋण 13 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसे आठ जुलाई, 2039 को चुकता किया जाएगा। इस ऋण पर 7.56 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा, जिसका भुगतान छमाही आधार पर (प्रत्येक वर्ष आठ जनवरी और आठ जुलाई को) किया जाएगा।
प्रदेश की वित्तीय स्थिति के अनुसार, कुल सार्वजनिक ऋण और अन्य देनदारियां 1,01,863 करोड़ से 1,04,400 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश की लगभग 75 लाख की जनसंख्या के हिसाब से राज्य के प्रत्येक नागरिक पर औसतन 1.35 लाख से अधिक का कर्ज है।