ज्वाली में कृषि मंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं, मौके पर दिए समाधान के निर्देश
नूरपुर-भूषण शर्मा
कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चन्द्र कुमार ने आज ज्वाली स्थित विश्राम गृह मेंy पहुंचकर स्थानीय नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया, उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना तथा अधिकारियों को उनके समाधान के निर्देश दिए।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों का उद्देश्य हर नागरिक को शासन की मुख्यधारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही है तथा गरीब एवं वंचित वर्गों के जीवन स्तर कोu सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।
कृषि मंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई, सीबीएसई संबद्धता और डे-बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही शिक्षकों की नियमित नियुक्तियां की जा रही हैं, ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में और सुधार लाया जा सके। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों के मर्जर के माध्यम से संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आदर्श अस्पताल विकसित किए जा रहे हैं, जहां आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं और विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की जा रही है। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में सिविल अस्पताल में 50 बिस्तरों के अतिरिक्त भवन का निर्माण 6.42 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है, जबकि नगरोटा सूरियां में 5.36 करोड़ रुपये की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण प्रगति पर है।
उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी तथा अन्य कृषि योजनाओं के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है। प्राकृतिक खेती से उत्पादित गेहूं, मक्का, कच्ची हल्दी तथा अदरक पर क्रमशः 80, 50, 150 और 30 रुपये प्रति किलोग्राम तथा भैंस एवं गाय के दूध पर क्रमशः 71 और 61 रुपये प्रति लीटर का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया जा रहा है, ताकि राज्य रसायन मुक्त खेती की ओर तेजी से अग्रसर हो सके।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंद वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है तथा अधिकारियों को इन योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
